Wednesday, September 19, 2018

媒体札记:德国媒体如何报道波恩气候大会?

在波恩气候大会举行地德国,关于气候大会的新闻差点就淹没在美国总统亚洲访问,以及德国牙买加联盟谈判的新闻当中。

当然,COP23在德媒报道中也还是掀起了一些波澜。无论从可再生能源发展的角度,还是新的气候治理格局形成,中国都是德媒绕不开的话题:在特朗普宣布退出巴黎协定的背景下,中国能否在成为新的气候领导力量?在德国国内告别燃煤和告别内燃机的呼声中,中国在可再生能源和新能源汽车上的作为是否会成为德国的威胁?

新的领导力量?

对于中国是否愿意接棒气候治理的领导角色,《明镜》在线的《美国想如何智取中国》一文表示了质疑:“和奥巴马时期的美国相比,在准备了‘搭桥方案’的中国身上看到了更少的牺牲精神:他们强调自己作为发展中国家的身份,从而不愿意接受义务。”“没有强大的责任心和义务履行,中国就不可能在气候谈判中成为新的世界领导力量。”文章称。

这里其实牵扯到了两个阵营的矛盾:发达国家和发展中国家的信任危机。


《巴登报》《在环保问题上,发展中国家感觉被发达国家忽悠了》谈的就是信任危机:“从大会的第一天开始,发展中国家和发达国家之间信任基础很薄弱的问题,就显露出来了。”

该文分析,“发展中国家不想为实现2020年目标有所行动,因为在此之前京都议定书仍起作用,该协议规定的是发达国家有义务行动。……伊朗和中国在第一次会议上就申请将盘点2020年前行动提上议程。”而斐济关于明年再讨论“2020年前的行动”的提议成了矛盾的导火索。

“一位印度外交官在接受采访时表示这个提议无法接受:这个提议意味着,印度,中国和其他发展国家必须执行更严格的气候政策。”

“来自环保组织地球之友的人员也强调,这个提议抹掉了发达国家和发展中国家的区别。”


这就意味着,“解开僵局的前提是,在2020年前,发达国家得有更多的行动。”编者注:由于发展中国家的抗争,本届气候峰会最终决议文本明确列出,2018年到2020年发达国家必须对气候资金和减排行动的进展做出一系列盘点和评估。

至于发达国家,德国媒体当然会拿德国开刀。“一方面,环境部长汉特克斯因在发言中说到德国会继续支付5千万欧元,用以帮助贫困国家应对气候变暖问题,从而赢得了掌声,另一方面,她不得不回答的问题是:德国会不会因为2020年的气候目标落空而有损声望?”

这不仅仅关乎声望,而关乎的是两个阵营里实际发生着的观望,较量,对抗。

对发展中国家批评最直接的当属《世界报》《
在环保上发展中国家做得太少》,该文如此讽刺中国:“中国在世界范围内大力收购大企业和矿产,在一带一路沿线国家和地区大力投资基础设施,但在气候大会上,这个超级大国还是更乐于把自己定位于新型工业化国家。”“发展中国家和新兴工业化国家在环保上除了在国际大会上就财政好处上讨价还价,还能做什么?很显然,做得太少。”

文中还引用了彭博新能源财经的数据来佐证。该财经新闻机构做了一项关于非经合组织国家2010年到2016年在清洁能源投资上的研究。研究表明,“从2010年到2015年,投资一直呈增长趋势,而巴黎协定之后, 2016年较前一年从1516亿美元减少到1114亿美元。” “而这减下来的四分之三是由中国减下来的。”当然该报道也承认,“其他非OECD国家的新能源投资也下降了25%。”看来2016年的新能源投资下滑是个普遍问题。

不过,在气候治理角色这一问题上,中国在德国媒体中也有积极的形象。

《汉诺威汇报》的一篇《中国,环保新先驱》中引用环境部长汉特克斯在气候大会上说的:“我们可以信赖中国。中国本身有兴趣和意愿走在前头。”并解读说:“这位女政治家有资格做出评判,她在任上曾几次访问中国。她清楚,中国在气候治理上的态度转变来自于自身的兴趣和利益。”


研究机构 对在气候大会现场观察的生态环境专家施瓦策( )进行了采访,在被问到对中国是否有意接手引领角色的观察时,施瓦策点出了中国的两难处境:“从最近的报道中可以看到,2017年全球二氧化碳的排放量增长,很大程度上,中国脱不了干系。这并不意味着中国对环保不重视,相反,中国在谈判中表现得相当有建设性。中国对没能达到其气候目标给出的原因,和德国十分相似:实现起来极其难,而且不能以牺牲经济增长为代价。两个国家都想有所为,却都没有做出具体的允诺。”

新的威胁力量?

另一个话题就是中国在新能源领域里的崛起,这令德国倍感焦虑。

《焦点》杂志《波恩气候大会决定气候政策是否还会赢得我们的信任》解析目前德国的局面:“一方面没有谁知道牙买加联盟谈判终结之后德国会出台怎样的气候政策,另一方面,德国没办法完成2020年的气候目标,人人皆知。”

在这样一个背景下,能源领域里的德国式焦虑集中在是否告别燃煤和告别内燃机,而德国媒体在批评德国气候和能源政策时,举的例证就是中国:中国在可再生能源和新能源汽车方面的作为,将德国远远甩在了后头 。


德国之声《中国:从气候罪人到气候拯救者?》报道对中国和德国进行了对比:“去年中国对可再生能源的投资大约为780亿美元,而德国为130亿美元。到2020年,中国将投入3610亿美元,在世界范围内独自遥遥领先。”

德国电视二台( )则用“中国的绿色野心”来描述中国的太阳能发展进程和规模。

但事实不止于一面。德国之声的《中国,被高估的气候冠军?》指出了中国新能源发展的另一面:“中国从2015年到2016年太阳能发电增长超过80%,但太阳能发电占总发电量的比例不过1%,风力发电的情况也相似:18%的增长率,却占总发电量的4%。而火力发电占总发电的比率超过65%。”

一方面是中国在可再生能源领域大刀阔斧的行动,另一方面在巨大的能源消耗和温室气体排放面前,其不过是杯水车薪。所谓既充满希望,也充满尴尬。但也正因为如此,中国亦如房间里的大象,不容忽视。

Tuesday, September 11, 2018

经济低迷不会带来排放污染的减少

分析家指出,金融形势的不佳不会让欧洲的排放停止。今年欧洲大产业的排放将比预测的少1%或者2%,但欧洲总体排放将上升。这是因为同去年的暖冬相比,今年的能源需求将增加。
美国投行瑞银集团分析师说,电力需求将上升,并将比工业生产的减缓还显著。
环保者同时也担忧,经济的下滑,加上债务不佳和投资信心不足等情况,将阻碍可再生能源项目在发达和发展中国家的开发。报道,为保障奥运空气质量而实施两月的交通管制在北京结束之际,当地交通又回到了以往的堵塞状况。
虽然北京交通管制将正式在本月27日结束,但目前上路车辆数量已回到了原先的水平。北京3百万上路车中的10%为政府用车。交通限制将继续适用于政府用车。
在两月的停产和限排后,当地各大产业将加紧生产以完成本年度任务,从而导致污染将加重。
北京是全球污染最严重的城市之一,从而人们在讨论是否应该一直保持一些控制污染的做法。
美国研究人员说, 保障每个渔民有一定的捕捞份额可有助缓解过度捕捞的状况和避免渔业资源的耗尽崩溃。
根据这一固定捕捞配额制,渔民可把自己的配额如同公司股票一样地交易。
捕捞配额的价值将随整体渔业数量发展而上升,这样就有助渔民把捕捞利益与渔业的健康发展相联系。
全球1%的渔业已经采取了这种管理模式。它们同那些仍以传统方式来管理的渔业相比,行业走向衰败的可能性就减少了一半。
据《卫报》报道,因可能涉嫌近期的毒大米食品安全丑闻,几千名日本行政官员正在接受调查。该事实导致了大量污染大米和米酒的召回。
日本毒大米事件9月5日被曝光。日本农林水产省当日发表声明称,大阪米粉加工企业三笠食品公司将制造工业胶水等用途的400吨有害米当食用米出售。这些工业用米中含有高致癌性黄曲霉毒素、杀虫剂甲胺磷等有害物。
该事件促使日本政府召回所有为工农业用途而销售的大米。日本朝日啤酒说,已在召回65万瓶有毒米酿造的米酒。中国在检查中发现三大知名品牌企业生产的液态奶中有10%含有三聚氰胺后,很多销路好的奶制品已经被从国内商店的货架上撤了下了。
三鹿婴幼儿奶粉事件发生后,中国质检总局又紧急开展了液态奶三聚氰胺专项检查。结果显示,市场上绝大部分液态奶是安全的。但蒙牛、伊利、光明生产的液态奶仍被检测出含有三聚氰胺。
据报道,为降低成本,牛奶供应商提供稀释的牛奶,然后添加三聚氰胺以显出牛奶有高的蛋白含量。
据报道, 南亚的独角犀由于缺少食物, 被迫离开它们的栖息地而落入了狩猎者的手中。
亚洲犀牛专家小组在一尼泊尔举行的会议上说,濒危独角犀在东北印度和西南尼泊尔的觅食地长满了不可食和外来的野草和植物。
尽管在这些国家的犀牛数量在上升,但狩猎然是对它们生存的最大威胁。
狩猎者经常非法杀害独角犀,以为获取犀角和其它身体部分,因它们可作为高价春药在中国和其它东南亚国家销售。

Monday, September 3, 2018

बच्ची को 'स्तनपान' कराने वाला 'पहला' पुरुष

रीख 26 जून 2018. अमरीका के विस्कॉन्सिन में रहने वाले एक परिवार के घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था. अस्पताल की वो रात सिर्फ़ मां के लिए ही अलग नहीं थी, पिता के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था.
एप्रिल न्यूबॉर्स की डिलीवरी इतनी सामान्य नहीं थी क्योंकि उनका ब्लड-प्रेशर बहुत हाई था. वो लंबे समय से प्री-एक्लेंपसिया से पीड़ित थीं. ये बीमारी गर्भवती महिलाओं को ही होती है. डिलीवरी के दौरान उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि सीज़ेरियन डिलीवरी करानी पड़ी.
देर रात एप्रिल ने बेटी को जन्म दिया. बेटी का नाम रोज़ेली रखा. जन्म के वक्त रोज़ेली का वजन 3.6 किलो था.
लेकिन बेटी के जन्म के बाद ही एप्रिल को दूसरी मेडिकल समस्याएं शुरू हो गई और आगे के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल के दूसरे कमरे में भेज दिया गया. ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वो अपनी नवजात बच्ची को गोद में भी नहीं उठा पाईं.
जब नर्स को बच्चे की मां नहीं मिली तो उसने रोज़ेली को उसके पिता मैक्समिलियन को दिया गया.ता मैक्समिलियन ने बीबीसी को बताया, "एक नर्स अपनी गोद में हमारी खूबसूरत सी बेटी को लेकर आई. हम नर्सरी की ओर बढ़े. मैं एक जगह बैठ गया और अपनी शर्ट उतार दी ताकि मैं उसका स्पर्श महसूस कर सकूं."
"नर्स ने कहा कि हमें बच्ची को कुछ देना पड़ेगा और उंगली से ही दूध पिलाना होगा, कम से कम शुरुआत तो करनी ही होगी."
"इसके बाद नर्स ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी छाती पर एक निप्पल लगाकर असल में ब्रेस्टफ़ीड कराना पसंद करूंगा. मैं इसे ट्राई करने के लिए तैयार हो गया और कहा हां, क्यों नहीं."र्स ने एक ट्यूब की मदद से एक प्लास्टिक निपल को मेरी छाती से चिपका दिया. ये ट्यूब फॉर्मूला मिल्क से भरी एक सीरिंज से जुड़ा हुआ था.
"मैंने कभी भी ये नहीं किया और वाकई कभी ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं था. मैं किसी बच्ची को ब्रेस्टफ़ीड कराने वाला पहला शख़्स था."
"मेरी सास ने जब ये देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यक़ीन ही नहीं हुआ."
"कुछ ही वक़्त में मुझे अपनी बेटी के साथ एक जुड़ाव महसूस होने लगा. मैंने उसे गोद में उठा रखा था और लगातार कोशिश कर रहा था कि उसे ब्रेस्टफ़ीड करने में दिक्क़त न हो."
मैक्समिलियन ने अपने फ़ेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर अपने इस अनुभव को शेयर किया है.
उनकी छाती पर एक टैटू बना हुआ है जिस पर मॉम लिखा हुआ है. पोस्ट शेयर करने के बाद उन्हें कई कमेंट्स मिले. एक यूज़र ने लिखा कि "मॉम के टैटू के ठीक नीचे और ये वाकई उसको सही भी साबित कर रहा है."
कुछ लोगों ने उस नर्स की भी तारीफ़ की है जिसने ये विकल्प सुझाया.
लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें एक पुरुष को ब्रेस्टफ़ीड कराते हुए देखना, थोड़ा अजीब लगा.
मैक्समिलियन की पोस्ट 30 हज़ार से ज़्यादा शेयर हुई है और उस पर सैकड़ों प्रतिक्रियाएं आई हैं. मैक्समिलियन का कहना है कि उन्होंने सिर्फ़ वही किया जो ऐसी स्थिति में कोई भी पिता करता. रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते एक जून को सिंगापुर गए थे, जहां उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री ली शियेन लुंग से मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण पर बात की थी.
नरेंद्र मोदी ने कहा था, "समस्या का समाधान सीमाओं के भीतर रहकर नहीं मिलते बल्कि गले लगाने से मिलते हैं. हम सभी के लिए समान स्तर चाहते हैं. भारत खुले और स्थिर अतंरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष में खड़ा है."
अमरीका ने स्टील और एल्युमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फ़ैसला किया था. ऐसे में भारत ने इसके जवाब में कुछ उत्पादों के आयात शुल्क बढ़ाने का फ़ैसला किया.
भारत सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में इस फ़ैसले को "मौजूदा परिस्थितियों में तत्काल कार्रवाई" के तहत ज़रूरी बताया गया है.
भारत ने सेब, बादाम, अखरोट, छोले जैसे कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20 से 90 फ़ीसदी तक बढ़ा दी है. पहले बादाम पर प्रति किलो 35 रुपये इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो अब बढ़कर 42 रुपये प्रति किलो कर दी गई है.
छिले हुए बादाम पर इंपोर्ट ड्यूटी 100 से 120 रुपये प्रति किलो बढ़ाई गई है. वहीं सेब पर अब 75 फ़ीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जो पहले 50 प्रतिशत थी.
अख़रोट पर लगने वाले ड्यूटी में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है. इसे 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 120 प्रतिशत कर दिया गया है.
इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद अब खाने-पीने की ये चीजें भारत में महंगी मिलेंगी. सरकार से इस फ़ैसले से ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी चिंतित हैं.
वो मानते हैं कि इस फ़ैसले का सबसे ज़्यादा असर बादाम पर पड़ेगा. भारत बादाम का सबसे बड़ा आयातक देश है. यहां कुल खपत का 80 फ़ीसदी हिस्सा अमरीका से आयात किया जाता है.
कंवरजीत बजाज पिछले 59 सालों से बादाम का व्यापार कर रहे हैं. वो कहते हैं कि पहले इतने बड़े स्तर पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई थी.
वो कहते हैं, "हर साल 90 हज़ार किलो टन बादाम अमरीका से आयात किया जाता है. अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो वो अपना 50 प्रतिशत बाज़ार खो देगा. इसका असर अमरीका के किसानों और उसकी आमदनी पर पड़ेगा."
"व्यापारी ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अफ़ग़ानिस्तान से बादाम मंगवाएंगे. भारत के ग्राहकों को यह 100 रुपये अधिक महंगा मिलेगा और खुदरा दुकानों में कीमतें और ज़्यादा हो सकती हैं."
लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के फ़ैसले को कई विशेषज्ञ अच्छा मानते हैं. दिल्ली के खाद्य बाज़ार विशेषज्ञ कैथ सुंदरलाल कहते हैं, "अमरीकी सेब देसी सेब से बेहतर होते हैं. अगर बेहतर गुणवत्ता वाले सेब बाज़ार में नहीं रहेंगे तो देसी किसान अच्छे सेब उगाने पर जोर नहीं देंगे. इससे विदेशी सेबों से प्रतियोगिता की भावना कम होगी."
अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के एल्युमिनियम और स्टील के आयात पर बढ़ाए गए इंपोर्ट ड्यूटी ने भारतीय बाज़ारों पर असर डाला है. एल्युमिनियम पर 25% और स्टील पर 10% टैक्स बढ़ाया गया था.
प्रीत पाल सिंह हरियाणा के पास कोडंली में स्टील के बर्तन का व्यापार करते हैं. यह उनकी तीसरी पीढ़ी है जो यह व्यापार कर रही है.
वो बर्तन बनाते हैं और उसे दुनियाभर में भेजते हैं. वो हर साल करोड़ों रुपये के बर्तन अमरीका भेजते हैं.
70 सालों में पहली बार उनके बर्तनों की मांग अमरीका में घटी है. वो कहते हैं, "हमारी कुल बिक्री का 25 से 30 प्रतिशत अमरीका अकेले ख़रीदता था. यह हमारे लिए बड़ा बाज़ार है. लेकिन अब मांगों में भारी कमी आई है."
उनको लगता है कि अगर अमरीका और भारत के बीच इसी तरह की व्यापार नीति चलती रही तो उन्हें अपनी फैक्ट्री से लोगों को निकालना पड़ेगा.
भारत ने विश्व व्यापार संगठन में अमरीका के नीतियों के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी दर्ज कराई है. लेकिन अभी तक दोनों पक्षों में बातचीत आगे नहीं बढ़ी है. उम्मीद है कि आगे समाधान निकले.
भारत ने अमरीका के लिए बातचीत का दरवाज़ा खुला छोड़ा है. उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक नीतियों के स्तर पर आई इस मुश्किल का समाधान हो.